अमरोहा में लक्ष्य के सापेक्ष कम वसूली पर डीएम निधि गुप्ता वत्स ने कसे अफसरों के पेंच

नवनीत अग्रवाल

अमरोहा। जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स जनपद में राजस्व वसूली को लेकर खुश नहीं हैं। कम वसूली पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने वसूली में जुट जाने के सख्त निर्देश विभिन्न विभागों के अधिकारियों को दिए। साफ कहा कि लापरवाही अथवा ढिलाई पर कार्यवाही के लिए तैयार रहें।

मंगलवार को जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स जी अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में कर करेत्तर एवं राजस्व वसूली की समीक्षा की गई । जिलाधिकारी ने वाणिज्य कर, वाहन कर, आबकारी विभाग, सिंचाई, विद्युत, मण्डी, गन्ना विभाग, चिकित्सा व स्वास्थ्य, नगर स्टांप, परिवहन कर सहित अन्य विभागों की राजस्व वसूली की समीक्षा कर कम राजस्व वसूली वाले विभागों को वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिये। सिंचाई बांट माप में लक्ष्य के सापेक्ष वसूली पर असन्तोष व्यक्त कर गत वर्ष के सापेक्ष वसूली में बृद्धि करने के निर्देश दिए । जिलाधिकारी ने मंडी के सम्बंध में निर्देशित किया कि प्रवर्तन की कार्यवाही में तेजी लाई जाय । जिलाधिकारी ने विद्दुत विभाग की वसूली को प्राथमिकता के साथ अभियान चलाकर पूरी करने के निर्देश दिये कहा कि वसूली में कोई लापरवाही न हो। तहसीलवार आरसी की वसूली की समीक्षा कर निर्देशित किया कि आरसी की वसूली प्राथमिकता से की जाए। कोई भी आरसी की वसूली लंबित न रहे यह सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि कुर्की नीलामी और बड़े बकायेदारों पर अभियान चलाकर कार्य किया जाए। जिलधिकारी ने कहा कि प्रत्येक विभाग को जो लक्ष्य आवंटित किया गया है उसके सापेक्ष अभियान चला कर वसूली कराई जाए। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही ही नहीं होनी चाहिए।

जिलाधिकारी ने  तहसील में उपजिलाधिकारियों द्वारा किये जाने वाले कार्यों की भी समीक्षा की। 100 तालाबों के जीर्णोद्धार कार्य की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि 77 तालाबों को चिन्हित कर कब्जा मुक्त कर खुदाई का कार्य प्रारम्भ हो गया है। शेष 23 तालाबों को चिन्हित कर खुदायी का कार्य प्राथमिकता से कराया जाए । जिलाधिकारी ने कहा कि एन्टी भू माफिया के तहत भू माफियों पर प्रभाई कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए । जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के प्रकरणों पर तहसील से आने वाली रिपोर्ट गहन परीक्षण कर भेजी जाय।

जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों और तहसीलदारों से धारा 67 ,34 और 116 के न्यायालय में चल रहे वादों की समीक्षा भी की। वादों के निस्तारण प्राथमिकता से  लक्ष्य लेकर और समय निकाल कर कोर्ट केस सुनने और गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिये । जिलाधिकारी ने 05 साल और तीन साल से अधिक के लंबित वादों की समीक्षा कर कहा कि धारा 67 ,24 ,34 ,116 , के पांच वर्ष और तीन वर्ष पुराने किसी भी तहसील में  कोई भी केस लंबित न रहे। अभियान चलाकर निस्तारण करें। लंबित न रंहे । जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी तहसील में आय जाति निवास का कोई प्रकरण लंबित न रहे इसको प्राथमिकता से लिया जाय। बैठक में अपर जिलधिकारी वित्त एवं राजस्व ब्रजेश त्रिपाठी, न्यायिक माया शंकर यादव, उपजिलाधिकारी हसनपुर अमरोहा सहित अन्य कर करेत्तर से सम्बन्धित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।